Ladli Behna Yojana: पिंक ड्रेस मे लाड़ली सेना, उनके लिए फूलों से सजाया गया वाटर प्रूफ पंडाल

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Ladli Behna Yojana

Ladli Behna Yojana – इंदौर में लाडली बहना योजना सम्‍मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने योजना की दूसरी किस्‍त लाडली बहनों के खाते में सिंगल क्‍लिक से ट्रांसफर की। वहीं, सीएम ने इस चुनावी साल में बहनों से एक और वादा किया।

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Ladli Behna Yojana 2023

दरअसल, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूती देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ‘लाडली बहना’ योजना चला रही है। इस योजना की दूसरी किस्त सावन के पहले सोमवार को जारी की गई। क्योंकि, योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को हर महीने की 10 तारीख को रकम जारी करने का प्रावधान है। इसीलिए राज्य सरकार 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 1,000-1,000 रुपये ट्रांसफर कर रही है।

इससे पहले भी बीते माह सरकार ने पहली किस्त के रूप में इतनी रकम खातों में ट्रांसफर की थी। मध्य प्रदेश सरकार ने बेटियों, महिलाओं को वित्तीय रूप से सक्षम करने के लिए लाडली बहना योजना इसी साल 15 मार्च 2023 को लॉन्च की है।

रकम को 1 हजार से बढ़ाकर 3 हजार किया गया

योजना के तहत किसी भी जाति, समाज से आने वाली बहनों को जिनकी उम्र 23 साल से ज्यादा होगी उनके खाते में 1,000 रुपए प्रति माह ट्रांसफर कर रही है। इस तरह राज्य सरकार योजना के तहत सालभर में महिला लाभार्थियों को 12 हजार रुपये देगी। वहीं, यह रकम जल्द ही बढ़ाकर प्रतिमाह 3000 रुपये करने की भी योजना है।

पिंक ड्रेस में पहुंची लाड़ली बहना सेना

इस कार्यक्रम में महिलाएं पूरे पिंक कपड़ों में “लाड़ली बहना सेना” लिखा कपड़ा बांधे कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। जो सभी के बीच आकर्षक का केंद्र बना रहा।

25 जुलाई से होगा दूसरे चरण का आवेदन

बता दें कि इस योजना के तहत पहले चरण के आवेदन 25 मार्च तक किए गए थे। अब सीएम ने दूसरे चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। 25 जुलाई से दूसरे चरण के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के फॉर्म भरे जाएंगे। ऐसे में जो भी महिलाएं या पात्र सदस्य योजना से वंचित रह गए हैं वह आवेदन कर लाभ पा सकते हैं।

लाड़ली बहना के लिए आवेदन कैसे करें

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना के लिए आवेदन की शर्तें और नियम और पात्रता बेहद आसान रखी है। योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन पंचायत केंद्रों, लेखपाल, सचिव या प्रधान के यहां फॉर्म भरकर किया जा सकता है। योजना के लिए सरकार ने 60 हजार करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया है। यह राशि अगले 5 साल में इस योजना के लाभार्थियों के लिए खर्च की जाएगी।

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